भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत प्राप्त होने,काम को रोकने संबंधी आरोपों पर धामी सरकार का सख्त फैसला

शासन से किया अटैच, आरोपों की विस्तृत जांच अलग से

देहरादून। भ्रष्टाचार के खिलाफ धामी सरकार की लगातार सख्त कार्रवाई जारी है। इस बार भ्रष्टाचार, गड़बड़ियों के आरोपों में टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के एचओडी मुख्य नगर नियोजक शशि मोहन श्रीवास्तव के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हें तत्काल प्रभाव से शासन में अपर सचिव आवास कार्यालय में अटैच कर दिया गया है। इसके साथ ही उनके खिलाफ विस्तृत जांच बैठा दी गई है। मुख्य नगर नियोजक को शासन में अटैच कर उनके स्थान पर वरिष्ठ नगर नियोजक शालू थिंड को चार्ज दिया गया है।

मास्टर प्लान, भूउपयोग परिवर्तन से जुड़े प्रकरणों समेत अन्य कई मामलों में बढ़ती शिकायतों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर कड़ी कार्रवाई की गई है। इसके लिए रविवार के दिन सचिवालय खुलवा कर मुख्य नगर नियोजक शशि मोहन श्रीवास्तव को शासन में अटैच किए जाने के आदेश किए गए। अपर सचिव आवास अतर सिंह की ओर से सीटीपी को शासन में अटैच किए जाने के आदेश किए गए। इसके अलावा उन पर लगे आरोपों की विस्तृत जांच भी की जाएगी।

भ्रष्टाचार, आम जनता की शिकायतों को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से सख्ती दिखाई गई है। सीएम धामी की ओर से भ्रष्टाचार, शिकायतों पर लगातार सख्त रुख अपनाया जा रहा है। इस बार सीधे विभाग के एचओडी के खिलाफ ही कार्रवाई कर धामी सरकार ने बड़ा संदेश दिया। धामी सरकार में बेहद कम समय के भीतर भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं। जेल भेजे जा रहे हैं। जांच के दायरे में फंस रहे हैं। एसआईटी का गठन हो रहा है। राज्य गठन के बाद ये पहला मौका है, जब भ्रष्टाचारियों पर इस कदर शिकंजा कसा जा रहा हो।

धामी सरकार में पिछले साल 20 रिश्वतखोर गए जेल
देहरादून। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। धामी सरकार ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाई करते हुए बीते कुछ दिनों में लघु सिंचाई विभाग, वन विभाग, विद्युत विभाग एवं खाद्य आपूर्ति विभाग के घूसखोर अधिकारी- कर्मचारियों को गिरफ़्तार किया है। बीते पाँच सालों के आँकड़ों पर नज़र डाली जाए तो धामी सरकार ने अपने कार्यकाल में वर्ष 2023 में 20, ⁠वर्ष 2022 में 14 घूसख़ोरों को सलाख़ों के पीछे पहुँचाया है।

सीएम पुष्कर धामी ने साफ किया है की विभागों में कमीशन मांगने वालों, जनहित के कार्यों में रिश्वत मांगने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सीधी कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारी छोटा हो या कोई बड़ा अफसर, किसी को भी भ्रष्टाचार की छूट नहीं दी जाएगी। सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से काम करना होगा।

भ्रष्टाचार की रोकथाम को लेकर मुख्यमंत्री के निर्देशों पर मुहिम 1064 नंबर भी जारी किया गया है। इस मुहिम के तहत यदि किसी भी सरकारी विभाग में कोई कर्मचारी, अधिकारी आम जनता से किसी भी तरह की रिश्वत मांगता है तो 1064 टोल फ्री नंबर पर कॉल कर शिकायत की जा सकती है। शिकायत करने वाले का नंबर गुप्त रखा जाएगा। भ्रष्टाचार की शिकायत पर बेहद सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जांच एजेंसियों को खुली छूट दी गई है।

बीते कुछ समय में हुई ये कार्रवाई
– कृष्ण सिंह कन्याल, अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, खण्ड नैनीताल को 50,000 / रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार।
– वन विभाग चाकीसैंण सैक्सन पावौ रेन्ज पौड़ी के वन दरोगा को शिकायतकर्ता से सरकारी कार्य की एवज में 15000 रू0 रिश्वत ग्रहण करते हुये रंगे हाथ गिरफ्तार।
– शशेन्द्र सिंह रावत, लाईनमैन, व प्रमोद, हेल्पर लाईनमेंन, विद्युत विभाग, उपखण्ड मोहनपुर प्रेमनगर देहरादून 4,500 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार।
– खाद्य विभाग मण्डी परिसर बाजपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर का विपणन अधिकारी, 50,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार।

बीते पाँच साल में हुई ये कार्रवाई

वर्ष 2023 में 18 मामलों में 20 गिरफ़्तारी
वर्ष 2022 में 14 मामलों में 14 गिरफ़्तारी
वर्ष 2021 में 6 मामलों में 7 गिरफ़्तारी
वर्ष 2020 में 4 मामलों में 4 गिरफ़्तारी
⁠वर्ष 2019 में 8 मामलों में 10 गिरफ़्तारी