Headline
‘‘मुख्यमंत्री ने किया ‘सेवा विधि‘ पुस्तक का विमोचन‘‘
‘‘मुख्यमंत्री ने किया ‘सेवा विधि‘ पुस्तक का विमोचन‘‘
पटेलनगर क्षेत्र में कैफे के बाहर हुई फायरिंग का दून पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी गिरफ्तार
पटेलनगर क्षेत्र में कैफे के बाहर हुई फायरिंग का दून पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी गिरफ्तार
उत्तराखण्ड में बनेगा संस्कृत आयोग, सरकार ने मांगे सुझाव
उत्तराखण्ड में बनेगा संस्कृत आयोग, सरकार ने मांगे सुझाव
कम उम्र में बढ़ रहा दिल की बीमारियों का खतरा, जानिए कौन-सी आदतें बन रही हैं वजह
कम उम्र में बढ़ रहा दिल की बीमारियों का खतरा, जानिए कौन-सी आदतें बन रही हैं वजह
‘टॉक्सिक’ का नया गाना ‘मदहोश’ हुआ रिलीज, यश और तारा सुतारिया की केमिस्ट्री ने जीता दिल
‘टॉक्सिक’ का नया गाना ‘मदहोश’ हुआ रिलीज, यश और तारा सुतारिया की केमिस्ट्री ने जीता दिल
एकल महिला स्वरोजगार योजना: 212 नई महिलाओं को मिली सहायता राशि, 276 को जारी हुई दूसरी किस्त
एकल महिला स्वरोजगार योजना: 212 नई महिलाओं को मिली सहायता राशि, 276 को जारी हुई दूसरी किस्त
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून-मसूरी मार्ग के क्षतिग्रस्त मार्ग का किया निरीक्षण
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून-मसूरी मार्ग के क्षतिग्रस्त मार्ग का किया निरीक्षण
कल से शुरू हो रही भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज
कल से शुरू हो रही भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज
शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट, सेंसेक्स 500 अंक तक टूटा, निफ्टी 24,000 के करीब
शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट, सेंसेक्स 500 अंक तक टूटा, निफ्टी 24,000 के करीब

समान नागरिक संहिता से प्रदेश को कोई लाभ नहीं- कांग्रेस

समान नागरिक संहिता से प्रदेश को कोई लाभ नहीं- कांग्रेस

देहरादून। उत्तराखंड में आज समान नागरिक संहिता लागू करने के भाजपा सरकार के फैसले को राज्य के लिए अनुत्पादक बताते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कई सवाल किए। भाजपा सरकार से पूछा कि राज्य सरकार केवल इसे एक शिगूफे की तरह इस्तेमाल कर रही है, लेकिन राज्य की जनता को इसके क्या फायदे हैं वो बताने में सरकार नाकाम है, क्योंकि वास्तव में यह तथाकथित समान नागरिक संहिता पूरी तरह से अनुत्पादक है और राज्य के किसी वर्ग को इससे कोई लाभ नहीं है।

सोमवार को अपने कैंप कार्यालय में प्रेस से बातचीत में धस्माना ने कहा कि यह केवल एक खास वर्ग को चिढ़ाने के लिए व उनके पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप कर बहुसंख्यक समाज को खुश करने की कोशिश है।

धस्माना ने कहा कि राज्य सरकार पिछले ढाई सालों से जितनी गंभीरता से यूसीसी पर माथा पच्ची कर रही है उतनी ऊर्जा राज्य के शिक्षा स्वास्थ्य व रोजगार के मुद्दों पर करती तो शायद राज्य का कुछ भला होता, किन्तु भाजपा सरकार को जनसरोकार के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top